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सरकारी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष देना होगा संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा, नही देने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ जांच होगी। विजिलेंस की समीक्षा बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह निर्देश दिए। वे बोले, ट्रैप और जांच सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए ट्रैपिंग सिस्टम में लापरवाही करने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय की जाए और कार्रवाई भी की जाए।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शासन स्तर से अहम मामलों में गोपनीय की जगह खुली जांच और सीधे एफआईआर की कार्रवाई हो। इंटेलीजेंस कलेक्शन और संदिग्ध केस में एसीएस सतर्कता के अनुमोदन के बाद निदेशक अपने स्तर से आरोपी के घर और अन्य स्थानों पर रेड की मंजूरी दे सकेंगे। सीएम बोले, विभागीय जांच के नाम पर सालों तक मामले लटकाने वालों पर कार्रवाई हो। एक साल के भीतर ही विजिलेंस को जांच दे दी जाए।

उन्होंने मामले लटकने के बाद तथ्य न बचने तक इन्हें विजिलेंस को देने पर भी नाराजगी जताई। हर विभाग के विजिलेंस नोडल ऑफिसर 1 महीने में अपेक्षित सूचना सतर्कता विभाग को मुहैया कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि देरी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। अभिसूचना-सुरक्षा विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री बोले, अभिसूचना तंत्र और मजबूत किया जाए। इसके लिए थाना स्तर पर निरंतर समन्वय स्थापित हो। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सिस्टम मजबूत बनाया जाए। राज्य में अक्सर नौकरशाह और जनप्रतिनिधियों के बीच होने वाले अहम के टकराव का मुद्दा फिर उठा है। लेकिन, इस बार मुख्यमंत्री ने कड़े और साफ शब्दों में जनप्रतिनिधियों का पक्ष लिया है।

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