0
0 विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया ने जापान को सैन्य खुफिया-साझाकरण समझौते को पूरी तरह से बहाल करने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया, जो लंबे समय से द्विपक्षीय संबंधों को शांत करने के प्रयासों के तहत था। दक्षिण कोरिया ने दिन की शुरुआत में राजनयिक चैनलों के माध्यम से जापान को एक आधिकारिक पत्र भेजा, जिसमें जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिल्रिटी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (जीएसओएमआईए) के अपने निलंबन को रद्द करने के अपने फैसले की सूचना दी।
2016 में हस्ताक्षरित, जीएसओएमआईए को सोल के खिलाफ टोक्यो के निर्यात प्रतिबंधों के विरोध में राष्ट्रपति मून जे-इन के पूर्व प्रशासन द्वारा 2019 में इसे समाप्त करने का निर्णय लेने से पहले सोल और टोक्यो के बीच सुरक्षा सहयोग के एक दुर्लभ प्रतीक के रूप में देखा गया था।
निर्णय को बाद में रोक दिया गया था, लेकिन माना जाता है कि पड़ोसी देशों के बीच सूचना साझा करने की मात्रा सीमित थी, क्योंकि जापान के 1910-45 के कोरियाई प्रायद्वीप के औपनिवेशिक शासन से उपजे विवादों पर उनके संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे।
पिछले हफ्ते, उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों का बेहतर जवाब देने के लिए जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ एक शिखर बैठक के दौरान राष्ट्रपति यून सुक-योल जीएसओएमआईए को ‘पूरी तरह से सामान्य’ करने पर सहमत हुए।
इससे पहले मंगलवार को यून ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को अतीत को पीछे छोडक़र आगे बढऩा चाहिए।
यून ने कैबिनेट बैठक में कहा, कोरिया-जापान संबंधों को अतीत से आगे बढऩा चाहिए। कोरिया-जापान संबंध एक जीत संबंध हो सकते हैं और होने चाहिए जो एक साथ काम करते हैं और एक साथ अधिक लाभ प्राप्त करते हैं।
यून ने यह भी कहा कि जापान के साथ संबंध ‘शून्य-राशि संबंध नहीं हैं।’
